राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब नौ महीने से हिरासत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को दूसरी ज़मानत दी, सह-आरोपियों पर ED की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और कहा कि उसके हिस्से की जांच पूरी है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दूसरी ज़मानत देते हुए कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के आरोपी को इस आधार पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि सह-आरोपियों की जांच अधूरी है, जब डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने खुद उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। [Baljeet Yadav v. Directorate of Enforcement, 2026-juristway.com-3570-HC(Rajasthan)-PMLA]
जस्टिस रवि चिरानिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 के तहत आवेदन सुना। पहली ज़मानत याचिका 30 जून 2026 को खारिज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2026 को स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी थी।
आरोपी फरवरी 2026 से हिरासत में था और ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। उसका तर्क था कि उसने सहयोग किया, वह अकेला गिरफ्तार व्यक्ति है, और ट्रायल कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2026 को चार सह-आरोपियों के खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट की ED की मांग एजेंसी के लापरवाह रवैये को दर्ज करते हुए ठुकरा दी थी।
ED का तर्क था कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, सह-आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ बाकी है, और जेल में मोबाइल फोन रखने पर आरोपी के खिलाफ नई FIR दर्ज हुई है।
कोर्ट ने पाया कि एजेंसी ने सह-आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई रुचि नहीं दिखाई, और उनकी लंबित जांच को याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता। सप्लीमेंट्री कंप्लेंट के साथ उसके हिस्से की जांच पूरी हो चुकी थी, दस्तावेज़ इकट्ठा हो चुके थे और कोई बरामदगी बाकी नहीं थी। ज़मानत नियम है और जेल अपवाद, यह दोहराते हुए कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता अनिश्चित काल तक नहीं छीनी जा सकती। नई FIR, कोर्ट ने कहा, किसी बात का निर्णायक सबूत नहीं है।
₹1,00,000 के निजी मुचलके और ₹50,000-₹50,000 के दो ज़मानतदारों पर ज़मानत दी गई। आरोपी को हर सुनवाई पर हाज़िर रहना होगा, ट्रायल में सहयोग करना होगा और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना होगा।
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