राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण पर ₹73.43 करोड़ का GST नोटिस रद्द करते हुए कहा कि जिस सरकारी निकाय के अधिकारियों को कोई लाभ नहीं, उस पर टैक्स चोरी की मंशा नहीं मानी जा सकती।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 74 के तहत नोटिस तब अधिकार-क्षेत्र से बाहर है जब उसमें टैक्स चोरी की मंशा न दिखाई गई हो, और यह मंशा ऐसे राज्य प्राधिकरण पर नहीं थोपी जा सकती जिसे लोक सेवक चलाते हैं और जिन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। [Jaipur Development Authority v. Additional Commissioner, CGST Audit & Ors., 2026-juristway.com-3582-HC(Rajasthan)-GST]
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस आशुतोष कुमार की डिवीजन बेंच ने, जस्टिस मोंगा द्वारा लिखे फैसले में, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए 30 सितंबर 2025 का कारण बताओ नोटिस (SCN) रद्द कर दिया। नोटिस में रोड कटिंग चार्ज, अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) चार्ज व बेटरमेंट लेवी, और मास्टर प्लान बुकलेट व फॉर्म की बिक्री पर ₹73.43 करोड़ टैक्स प्रस्तावित था।
ये प्राप्तियां धारा 65 के तहत ऑडिट के दौरान प्राधिकरण की अपनी बहियों में मिली थीं। इसी ऑडिट रिपोर्ट पर एक दिन पहले सुपरिंटेंडेंट ने छह अन्य नोटिस जारी किए थे। विभाग का तर्क था कि SCN के खिलाफ रिट नहीं बनती और खुलासा न करना तथा टैक्स न चुकाना जानबूझकर छिपाव दिखाता है।
कोर्ट ने माना कि रिट कोर्ट आम तौर पर नोटिस के स्तर पर दखल नहीं देता, पर कहा कि यह नियम आत्म-संयम का है, कोई रोक नहीं। धारा 74 के लिए धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या “टैक्स चोरी के लिए” छिपाव अधिकार-क्षेत्र से जुड़े तथ्य हैं, क्योंकि इसमें पांच साल की समय-सीमा और टैक्स के बराबर पेनल्टी है।
कोर्ट ने यह दलील खारिज की कि गलत बयान और छिपाव दोनों का आरोप लगाने से नोटिस खराब हो जाता है, क्योंकि दोनों अक्सर एक-दूसरे से मिलते हैं। लेकिन छिपाव को परिभाषित करने वाला धारा 74 का स्पष्टीकरण 2 टैक्स चोरी की मंशा की अलग शर्त को खत्म नहीं करता। मंशा मन की अवस्था है; प्राधिकरण का मुखिया प्रतिनियुक्ति पर आया IAS अधिकारी है, और प्रभारी लोगों को किसी लाभ का कोई संकेत नहीं था।
बेंच ने जोड़ा कि राज्य के अधिकारियों पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने से धारा 132 के तहत एक सरकारी अधिकारी दूसरे पर मुकदमा चलाने की स्थिति बन सकती है। उसने स्पष्ट किया कि जहां रिकॉर्ड में जानबूझकर हेराफेरी या किसी अन्य उद्देश्य का पता चले, वहां सार्वजनिक प्राधिकरण को छूट नहीं है।
नोटिस और उसके तहत सारी कार्यवाही रद्द कर दी गई। कोर्ट ने निर्देश के रूप में नहीं, बल्कि टिप्पणी के रूप में कहा कि पक्षकार लोक उद्यम विभाग के विवाद-निपटान तंत्र की भावना में भारत सरकार के माध्यम से समाधान तलाशें।
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