विभाग की अपील मंज़ूर करते हुए GSTAT की बेंगलुरु बेंच ने GST रिटर्न से छोड़ी गई प्राप्तियों पर धारा 74 की 100% पेनल्टी बहाल की, और बिना ब्याज टैक्स चुकाने पर धारा 73 की पेनल्टी लगाई।

गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की बेंगलुरु बेंच ने विभाग की अपील मंज़ूर करते हुए कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्ज पर GST रिटर्न से छोड़ी गई टैक्स योग्य प्राप्तियां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 74 के स्पष्टीकरण 2 के तहत छिपाव हैं। [Pallawi Anand v. SADHANA Enviro Engineering Services, 2026-juristway.com-3592-GSTAT(Bengaluru)-GST]

सुधा कोका, मेंबर (टेक्निकल), जिन्होंने आदेश लिखा, और श्रीकांत वेंकटरमन, मेंबर (ज्यूडिशियल), की बेंच ने 13 अप्रैल 2025 के उस अपील आदेश की चुनौती सुनी जिसने 2017-18 से 2019-20 के ऑडिट के बाद एक सीवर-सफाई सेवा प्रदाता पर पेनल्टी हटा दी या घटा दी थी।

ट्रिब्यूनल ने करदाता की आपत्तियां खारिज कीं। अपील दायर करने के लिए धारा 112(3) के तहत ऑथराइज़ेशन आंतरिक निर्देश है और उसे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) की ज़रूरत नहीं। धारा 128A की छूट केवल धारा 73 की डिमांड पर लागू है और करदाता का छूट आदेश अन्य राशियों से जुड़ा था। रिकॉर्ड से दिखा कि व्यक्तिगत सुनवाई दी गई थी।

₹19,02,658 पर ट्रिब्यूनल ने Sriba Nirman Company v. Joint Commissioner (Appeals) पर भरोसा किया, जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा (SLP (C) No. 14270 of 2025)। करदाता ने कमीशन बताकर एक राइट-ऑफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से मिली, स्रोत पर टैक्स कटौती वाली प्राप्तियां बहियों में दर्ज की थीं, पर उन्हें GSTR‑1 और GSTR‑3B से छोड़ दिया। उसने देनदारी GSTR‑9 में तभी घोषित की जब ऑडिट ने उसके खातों के साथ उसका सामना किया। ऑडिट के दबाव में हुआ ऐसा खुलासा स्वैच्छिक नहीं है, और अपीलीय प्राधिकारी ने डिमांड को धारा 73 में बदलकर गलती की। ट्रिब्यूनल ने Tata Steel Ltd. v. Union of India (2026 INSC 920) को अलग बताया, जो धारा 74 के यांत्रिक इस्तेमाल के खिलाफ सावधान करता है।

2018-19 के लिए GSTR‑1 में घोषित पर GSTR‑3B में न चुकाए गए ₹34,69,134 पर कोई छिपाव नहीं था। लेकिन टैक्स ऑडिट के बाद अक्टूबर 2022 में ही, बिना ब्याज के, चुकाया गया। धारा 73(6) और 73(8) के तहत पेनल्टी छूट के लिए टैक्स और ब्याज दोनों चुकाने ज़रूरी हैं, इसलिए पेनल्टी पूरी तरह हटाना गलत था।

ट्रिब्यूनल ने धारा 74(1) के तहत ₹19,02,658 की 100% पेनल्टी बहाल की और धारा 73 सहपठित धारा 75(2) के तहत ₹3,59,368 की पेनल्टी की पुष्टि की।

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