दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ब्रोकर के खिलाफ कस्टम्स विभाग की अपील खारिज की और ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष बरकरार रखा कि PAN और आधार से KYC की शर्त पूरी होती है और जालसाज़ी का कोई आरोप नहीं था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निर्यातक का PAN और आधार कार्ड लेने वाला कस्टम्स ब्रोकर कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, 2018 के रेगुलेशन 10(n) के तहत नो-योर-कस्टमर (KYC) की शर्त पूरी करता है, और इन दस्तावेज़ों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि ब्रोकर निर्यातक से नहीं मिला। [Commissioner of Customs (Airport and General) v. Mauli Worldwide Logistics, 2026-juristway.com-3564-HC(Delhi)-Customs]
जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस शैल जैन की डिवीजन बेंच ने, जस्टिस झिंगन के फैसले में, कस्टम्स, एक्साइज़ एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) की प्रिंसिपल बेंच के 24 फरवरी 2025 के आदेश के खिलाफ कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 130 के तहत विभाग की अपील खारिज कर दी।
कार्यवाही एक एनालिटिक्स रिपोर्ट पर शुरू हुई थी जिसमें गैर-मौजूद संस्थाओं द्वारा निर्यात का आरोप था। कमिश्नर ने यह मानते हुए कि प्रोप्राइटरशिप निर्यातकों से दो तय दस्तावेज़ नहीं लिए गए, ब्रोकर का लाइसेंस रद्द किया, सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त किया और ₹50,000 की पेनल्टी लगाई। CESTAT ने आदेश रद्द कर दिया।
विभाग का तर्क था कि KYC दस्तावेज़ पहली बार CESTAT के सामने पेश हुए और उन पर हस्ताक्षर मेल नहीं खाते। कोर्ट ने पहली दलील को गलत माना: CESTAT ने इस आधार पर फैसला किया था कि जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं था कि दस्तावेज़ पेश नहीं हुए या जाली थे, और विभाग ने खुद उस रिपोर्ट पर भरोसा किया था। रिपोर्ट में केवल इतना था कि ब्रोकर निर्यातक से नहीं मिला।
कोर्ट ने कहा कि एनालिटिक्स रिपोर्ट में कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था, और 8 अप्रैल 2010 का सर्कुलर नंबर 09/2010-Cus, जैसा 12 फरवरी 2015 को संशोधित हुआ, PAN और आधार को स्वीकार्य दस्तावेज़ों में गिनता है। हस्ताक्षरों की तुलना करना, कोर्ट ने कहा, उसे तथ्यों पर अपीलीय प्राधिकारी बना देगा। कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठा और अपील खारिज हो गई।
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