नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अजनारा इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट-वार इन्सॉल्वेंसी समाधान का आदेश दिया, जिसमें एक CIRP और मोरेटोरियम रहेगा, पर अलग क्रेडिटर कमेटी, अलग फंड और एक एपेक्स समन्वय समिति होगी।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की प्रिंसिपल बेंच ने अजनारा इंडिया लिमिटेड के छह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढांचा तय करते हुए कहा है कि इन्सॉल्वेंसी में गए रियल एस्टेट डेवलपर का समाधान पूरी कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट-दर-प्रोजेक्ट होगा। [Ashok Gupta v. Manish Kumar Gupta & Ors., 2026-juristway.com-3588-NCLAT(New Delhi-[PB])-IBC]
जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान, मेंबर (ज्यूडिशियल), और नरेश सालेचा, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने, श्री सालेचा द्वारा लिखे आदेश में, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) की धारा 7 के तहत अजनारा एम्ब्रोसिया प्रोजेक्ट के 113 होमबायर्स का आवेदन 2022 में स्वीकार किए जाने के खिलाफ निलंबित डायरेक्टर की अपील में दो अंतरिम आवेदन तय किए।
NCLAT ने कहा कि IBC कॉर्पोरेट देनदार को एक इकाई मानकर बना है, और प्रोजेक्ट तक सीमित कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) न्यायिक रूप से विकसित कानून है। सुप्रीम कोर्ट के Mansi Brar Fernandes v. Shubha Sharma (2025) का पालन करते हुए उसे प्रोजेक्ट्स को एक साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं मिला।
उसने कहा कि प्रोजेक्ट-वार समाधान के साथ पूरी कंपनी का CIRP कानूनन संभव है पर यहां व्यावहारिक नहीं, क्योंकि एक ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) में एक प्रोजेक्ट के क्रेडिटर दूसरे प्रोजेक्ट की योजना तय करेंगे। CIRP और धारा 14 का मोरेटोरियम पूरी कंपनी पर जारी रहेगा, बोर्ड निलंबित रहेगा और इंटरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) सभी छह प्रोजेक्ट्स को नियंत्रित करेगा।
CoC, क्लेम प्रक्रिया और रेज़ोल्यूशन प्लान एम्ब्रोसिया तक सीमित रहेंगे, जो पायलट के रूप में पहले लिया जाएगा। बाकी पांच प्रोजेक्ट्स के क्लेम प्रोजेक्ट-वार दर्ज होंगे पर अभी तय नहीं होंगे; हर प्रोजेक्ट की हर तीन महीने में समीक्षा होगी और बारह महीने में समाधान न होने पर वह नियमित CIRP में जाएगा।
एम्ब्रोसिया के लॉन्च हो चुके फेज़ I से III साथ रहेंगे। लॉन्च न हुए फेज़ IV को अलग करना केवल शर्तों के साथ होगा, जिनमें लॉन्च फेज़ की प्राप्तियों को अलग सुरक्षित रखना शामिल है। हर प्रोजेक्ट की एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी, और IRP की अध्यक्षता में बिना वोटिंग अधिकार वाली एपेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी साझा मामलों की निगरानी करेगी।
एक प्रोजेक्ट का फंड दूसरे पर इस्तेमाल नहीं होगा। पुरानी देनदारियां अलग एंटिटी पूल में जाएंगी, और कोई भी डायवर्ट की गई रकम उसके प्रोजेक्ट को लौटाई जाएगी। अपील 19 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध है।
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